पीएम सूर्य घर योजना की रफ्तार पर डीएम सख्त, बैंक और वेंडर्स को दिया अल्टीमेटम

लखीमपुर खीरी में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” को तेजी से लागू करने के लिए जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए बैंक अधिकारियों और वेंडर्स को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ दिलाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक की अध्यक्षता डीएम अंजनी कुमार सिंह ने की, जबकि संचालन मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने किया। बैठक में योजना के तहत बैंकवार लोन स्वीकृति, सोलर इंस्टॉलेशन की प्रगति और ई-मीटरिंग से संबंधित लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।

पेंडेंसी पर डीएम ने जताई कड़ी नाराजगी

समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई बैंकों और वेंडर्स स्तर पर अब भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पड़े हैं। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि यह योजना सीधे आम जनता और मध्यमवर्गीय परिवारों से जुड़ी हुई है, इसलिए किसी भी स्तर पर सुस्ती स्वीकार नहीं की जाएगी।

डीएम ने कहा कि “पीएम सूर्य घर योजना” केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने का बड़ा अभियान है। यदि बैंक और संबंधित एजेंसियां समय पर कार्य नहीं करेंगी, तो पात्र लाभार्थियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

बैंकों को सख्त संदेश

बैठक में जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि वे केवल व्यवसायिक गतिविधियों तक सीमित न रहें, बल्कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन बैंकों में लोन स्वीकृति से जुड़े मामले लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारित किया जाए।

डीएम ने कहा कि लाभार्थियों के आवेदन लंबे समय तक फाइलों में दबे रहना बेहद गंभीर विषय है। सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक परिवार सोलर ऊर्जा से जुड़ें और बिजली बिल से राहत पाएं। इसलिए बैंक प्रक्रिया को तेज करना बेहद जरूरी है।

वेंडर्स को भी चेतावनी

मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने बैठक में मौजूद वेंडर्स को निर्देश दिए कि वे उपभोक्ताओं के बैंक लोन से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज समय से पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि कई मामलों में वेंडर्स की लापरवाही के कारण बैंक स्तर पर फाइलें अटक रही हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

सीडीओ ने कहा कि यदि दस्तावेज समय पर अपलोड होंगे तो बैंक आसानी से लोन स्वीकृत कर सकेंगे और लाभार्थियों के यहां सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का कार्य भी तेजी से पूरा होगा।

ई-मीटरिंग की धीमी रफ्तार पर भी चिंता

बैठक में ई-मीटरिंग से जुड़ी पेंडेंसी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। विद्युत विभाग द्वारा खंडवार लंबित मामलों की जानकारी प्रस्तुत की गई। डीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-मीटर लगाने की प्रक्रिया को तेज किया जाए, ताकि जिन घरों में सोलर सिस्टम लग चुके हैं, वहां बिजली कनेक्शन और नेट मीटरिंग की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

उन्होंने कहा कि यदि ई-मीटरिंग में देरी होगी तो लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करना होगा।

नेडा अधिकारी ने प्रस्तुत की विस्तृत रिपोर्ट

बैठक में प्रभारी परियोजना अधिकारी (नेडा) श्यामसुंदर यादव ने बैंकवार और वेंडरवार लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि किन क्षेत्रों में कार्य तेजी से चल रहा है और किन स्थानों पर अभी सुधार की आवश्यकता है।

रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक लंबित मामले की नियमित निगरानी की जाए और समयबद्ध तरीके से लक्ष्य पूरा किया जाए।

योजना से आम जनता को बड़ी राहत की उम्मीद

“पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” के तहत आम नागरिकों को सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी और बिजली बिल में राहत का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ना और बिजली खर्च कम करना है।

जिले में बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदन कर चुके हैं। ऐसे में प्रशासन चाहता है कि सभी पात्र लाभार्थियों को बिना देरी के योजना का लाभ मिले।

प्रशासन ने तय किया टाइमलाइन पर फोकस

बैठक के अंत में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे तय समयसीमा के भीतर लंबित मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में योजना की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

जिला प्रशासन की सख्ती के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि पीएम सूर्य घर योजना की रफ्तार तेज होगी और जिले के हजारों परिवार जल्द ही सोलर ऊर्जा का लाभ उठा सकेंगे।