डीएम अंजनी कुमार सिंह की सख्ती : पेट्रोल पंप एनओसी प्रक्रिया होगी और तेज, समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

डीएम अंजनी कुमार सिंह की सख्ती : पेट्रोल पंप एनओसी प्रक्रिया होगी और तेज, समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

लखीमपुर खीरी।
जनपद में पेट्रोल पंप स्थापना से जुड़े मामलों में अब अनावश्यक देरी और लापरवाही पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में ऑयल कंपनियों के अधिकारियों, पेट्रोल पंप आवेदकों तथा एनओसी जारी करने से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। बैठक का संचालन अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया।

बैठक में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेट्रोल पंप स्थापना से जुड़े एनओसी प्रकरणों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को चेतावनी देते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए और सभी प्रक्रियाएं तय समयसीमा के भीतर पूरी हों। डीएम ने कहा कि उद्योग और रोजगार से जुड़े मामलों में देरी न केवल निवेशकों को प्रभावित करती है बल्कि जिले की विकास गति पर भी असर डालती है।

जिलाधिकारी ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से कहा कि शासन की मंशा है कि जनहित और निवेश से जुड़े कार्यों को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। ऐसे में विभागीय स्तर पर फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप स्थापना से जुड़े मामलों में राजस्व, पुलिस, अग्निशमन, लोक निर्माण, विद्युत, पर्यावरण और अन्य संबंधित विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें।

बैठक के दौरान ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं पेट्रोल पंप आवेदकों ने भी अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। कई आवेदकों ने विभागीय प्रक्रियाओं में देरी और तकनीकी स्तर पर आ रही परेशानियों की जानकारी दी। इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और उन्हें अनावश्यक रूप से विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें।

डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि एनओसी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। प्रत्येक आवेदन की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए और आवेदक को समय-समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए और जिन मामलों में किसी प्रकार की आपत्ति या तकनीकी कमी हो, उसकी सूचना तत्काल संबंधित आवेदक को दी जाए ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि एनओसी से जुड़े मामलों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग की जाए। हर विभाग अपने स्तर पर लंबित मामलों की सूची तैयार करे और उनके निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करे। डीएम ने कहा कि प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे।

बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य निवेश और विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। पेट्रोल पंप जैसी परियोजनाएं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं को अनावश्यक रूप से बाधित नहीं होने दिया जाएगा।

अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने भी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने स्तर पर प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय मजबूत होने से आवेदकों को राहत मिलेगी और कार्यों में तेजी आएगी।

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी दी और लंबित मामलों की स्थिति पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए जिले में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए।

प्रशासन की इस सख्ती के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि पेट्रोल पंप स्थापना से जुड़े मामलों में लंबित एनओसी प्रक्रिया में तेजी आएगी और आवेदकों को समयबद्ध तरीके से राहत मिल सकेगी। इससे जिले में नए निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।