छह मांगों के साथ डीएम के दरबार पहुंचा पत्रकार संगठन, स्थायी समिति से प्रेस क्लब तक उठे मुद्दे
शीर्षक: छह मांगों के साथ डीएम के दरबार पहुंचा पत्रकार संगठन, स्थायी समिति से प्रेस क्लब तक उठे मुद्दे
लखीमपुर खीरी में पत्रकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी मांगें रखीं। यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप पाहवा और महामंत्री शबाब खां के नेतृत्व में पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी खीरी अंजनी कुमार से मुलाकात की और छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकार हितों से जुड़े लंबित मामलों के जल्द समाधान की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले जनपद में पत्रकार उत्पीड़न और पत्रकार हितों से संबंधित मामलों के लिए स्थायी समिति के गठन का मुद्दा उठाया। यूनियन अध्यक्ष कुलदीप पाहवा ने कहा कि शासन की ओर से जिला स्तर पर स्थायी समिति के गठन के निर्देश हैं, लेकिन लंबे समय से जनपद में इस समिति का गठन नहीं किया गया है। पत्रकार संगठन ने जिलाधिकारी से मांग की कि शासन के निर्देशों के अनुरूप स्थायी समिति का गठन जल्द कराया जाए, ताकि पत्रकारों से संबंधित शिकायतों और उत्पीड़न के मामलों पर नियमानुसार विचार और आवश्यक कार्रवाई हो सके।
यूनियन ने साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार पत्रों के जनपद संपादकों के परिचय पत्र जारी करने की मांग भी रखी। संगठन का कहना है कि जनपद से समाचार पत्रों का प्रकाशन करने वाले संपादकों की पहचान और उनके पत्रकारिता कार्यों को ध्यान में रखते हुए परिचय पत्र जारी किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे स्थानीय स्तर पर समाचार संकलन और जनहित से जुड़े मामलों को सामने लाने में पत्रकारों को सुविधा मिल सकेगी।
पत्रकारों की लंबे समय से चली आ रही एक अन्य मांग लखीमपुर में प्रेस क्लब भवन निर्माण की रही। ज्ञापन के माध्यम से यूनियन ने कहा कि जनपद मुख्यालय पर पत्रकारों के लिए व्यवस्थित प्रेस क्लब भवन होना आवश्यक है। ऐसा भवन पत्रकारों को बैठने, बैठक करने, प्रेस वार्ता आयोजित करने और पत्रकारिता से जुड़े अन्य कार्यों के लिए उचित स्थान उपलब्ध करा सकता है। संगठन ने इस दिशा में प्रशासन से पहल करने की मांग की।
आवास के मुद्दे को लेकर भी पत्रकार संगठन ने जिलाधिकारी के सामने अपनी बात रखी। यूनियन अध्यक्ष कुलदीप पाहवा ने कहा कि आवास विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से लखीमपुर शहर में आवासीय कॉलोनी विकसित करने की योजना प्रस्तावित है। इस योजना में पत्रकारों के लिए भूखंड अथवा आवास आरक्षित किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। संगठन ने इसे पत्रकारों के दीर्घकालिक हित से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया।
ज्ञापन में जिला सूचना कार्यालय में सहायक निदेशक की शीघ्र नियुक्ति की मांग भी शामिल रही। पत्रकारों ने कहा कि जिला स्तर पर सूचना विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है और पत्रकारों तथा प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय के लिए विभाग में आवश्यक पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति जरूरी है। सहायक निदेशक की नियुक्ति से विभागीय कार्यों और मीडिया समन्वय को गति मिलने की उम्मीद जताई गई।
इसके साथ ही शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ जल्द उपलब्ध कराने की मांग की गई। यूनियन ने कहा कि पात्र मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ समयबद्ध तरीके से मिलना चाहिए। पत्रकार संगठन ने इस मांग को पत्रकार हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए प्रशासन से आवश्यक स्तर पर पैरवी किए जाने की अपेक्षा की।
छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपने के दौरान यूनियन के सदस्य रईस अहमद उस्मानी, धीरज कुमार, कौशलेंद्र गुप्ता, ब्रह्म ऋषि नागर, बीके सिंह, शुभम त्रिपाठी, डॉ. राकेश कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमार मिश्रा, रितेश भसीन और विवेक गुप्ता समेत कई पत्रकार मौजूद रहे।
कुल मिलाकर पत्रकार संगठन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, पहचान, आवास, कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को एक साथ उठाया गया। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि प्रशासन इन मांगों पर क्या कदम उठाता है और शासन के निर्देशों से जुड़े मामलों को जनपद में कितनी तेजी से लागू किया जाता है।