March 1, 2026

**निर्माणाधीन विद्युत सबस्टेशन समय-सीमा में पूर्ण हों,

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**निर्माणाधीन विद्युत सबस्टेशन समय-सीमा में पूर्ण हों,

खराब ट्रांसफार्मर शीघ्र बदले जाएं – कलेक्टर सिद्धार्थ जैन**

हरदा से ब्यूरो चीफ: गोपाल शुक्ला

हरदा | 27 जनवरी 2026
जिले में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में निर्माणाधीन 33/11 केवी विद्युत सबस्टेशन एवं 33 केवी फीडर के कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं।

कलेक्टर जैन ने कहा कि घरेलू एवं व्यवसायिक उपभोक्ताओं को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने खराब ट्रांसफार्मरों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र बदलने के भी निर्देश दिए।

852 खराब ट्रांसफार्मर बदले गए

बैठक में विद्युत कंपनी के महाप्रबंधक वी.के. बागड़े ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में 852 खराब ट्रांसफार्मरों को बदला जा चुका है। साथ ही उन्होंने शासन की 5 रुपये में विद्युत कनेक्शन प्रदाय योजना की प्रगति से भी अवगत कराया।

बकायादारों को राहत दे रही ‘समाधान योजना’

बैठक में बताया गया कि विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया राशि के भुगतान में राहत देने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा ‘समाधान योजना’ लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बकाया राशि एकमुश्त या किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जा रही है, साथ ही सरचार्ज (अधिभार) में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।

योजना के प्रथम चरण में, प्रथम एवं द्वितीय माह में भुगतान करने पर 60 से 100 प्रतिशत अधिभार माफी का लाभ मिलेगा, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित है। वहीं द्वितीय एवं अंतिम चरण में, तृतीय एवं चतुर्थ माह में भुगतान करने पर 50 से 90 प्रतिशत अधिभार माफी दी जाएगी, जिसकी समय-सीमा 28 फरवरी 2026 है।

महाप्रबंधक बागड़े ने बताया कि जिले में समाधान योजना के अंतर्गत अब तक 27,099 उपभोक्ताओं से 1548.42 लाख रुपये की बकाया राशि जमा कराई जा चुकी है।

बैठक में विद्युत कंपनी के मैदानी अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और विद्युत सेवाओं में सुधार को प्राथमिकता दी जाए।

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