लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर: धान क्रय केंद्रों पर एडीएम का औचक निरीक्षण, लापरवाही पर नोटिस — किसानों को दिलाया भरोसा

लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर: धान क्रय केंद्रों पर एडीएम का औचक निरीक्षण, लापरवाही पर नोटिस — किसानों को दिलाया भरोसा

लखीमपुर खीरी, 06 दिसंबर।
धान खरीद में पारदर्शिता और सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने गुरुवार को तहसील सदर क्षेत्र के कई धान क्रय केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बी पैक्स बसहा और एसएस बसहा मुरादनगर गोदाम में संचालित खरीद केंद्रों पर कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की गई। अचानक पहुंचे एडीएम को देखकर केंद्रों पर मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया—कुछ ने फाइलें दुरुस्त करनी शुरू कर दीं, तो कुछ अपनी व्यवस्था संभालने में जुट गए। निरीक्षण में डिप्टी आरएमओ नमन पांडेय भी साथ रहे।

🔍 खरीद की धीमी रफ्तार और अव्यवस्था पर सख्ती

निरीक्षण के दौरान एडीएम ने खरीद प्रगति, तौल व्यवस्था, किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और अनिवार्य प्रक्रियाओं का बारीकी से मूल्यांकन किया। इसी क्रम में कुछ केंद्रों पर खरीद में ढिलाई, लापरवाही और अव्यवस्थित प्रक्रिया सामने आई।
इस पर एडीएम ने नाराजगी जताते हुए संबंधित केंद्र प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने साफ कहा—

“यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो कठोर कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे।”

👨‍🌾 किसानों से की बातचीत, दिलाया भरोसा

निरीक्षण के बीच एडीएम ने मौके पर मौजूद किसानों से संवाद भी किया। कई किसानों ने तौल में देरी, लाइन व्यवस्था और केंद्रों पर धीमी खरीद जैसी समस्याएँ बताईं।
एडीएम ने किसानों की बात ध्यान से सुनी और आश्वस्त किया कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि—

• किसान बिना किसी समस्या के धान बेच सकें

• तौल सही और समयबद्ध हो

• खरीद पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो

उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे धान क्रय केंद्रों पर आकर बेझिझक बिक्री करें, क्योंकि प्रशासन उनकी हर समस्या को गंभीरता से ले रहा है।

📌 प्रशासन की दो-टूक

एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने स्पष्ट कहा कि

• खरीद में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

• जिम्मेदार कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई तय है

• किसानों को किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होने दिया जाएगा

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कुल मिलाकर, एडीएम का यह औचक निरीक्षण धान खरीद प्रक्रिया में गति लाने और अव्यवस्थाओं पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन की यह सख्ती आने वाले दिनों में बेहतर खरीद व्यवस्था का रास्ता खोलेगी।

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